महोत्तरी। सरकारले बर्दिबास मेडिकल कलेज स्पष्ट योजना, कार्यान्वयन मोडेल र संस्थागत संरचनाको अभावका कारण करिब डेढ दशकदेखि अलपत्र परेको पहिलो पटक स्वीकार गरेको छ।
शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विगतमा प्रभावकारी योजना नबन्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब व्यवस्थित ढंगले परियोजना कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
महोत्तरीको बर्दिबासस्थित प्रस्तावित मेडिकल कलेजको निर्माणस्थल निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशका लागि बर्दिबास मेडिकल कलेज अत्यावश्यक परियोजना भएकाले यसको सञ्चालन मोडेलबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मेडिकल कलेजलाई कुनै विश्वविद्यालयसँग आबद्ध गर्ने वा छुट्टै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा उपयुक्त मोडेल तय गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
“मेडिकल कलेजमा लगानी गर्न राज्यले लोभ गर्नुहुँदैन, र हामी गर्दैनौँ पनि। यस क्षेत्रमा यस्तो स्तरको मेडिकल कलेज आवश्यक छ। त्यसैले कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन भइरहेको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने।
पछिल्लो समय बर्दिबास मेडिकल कलेजको योजना खारेज हुन लागेको चर्चा निराधार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको र परियोजना कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताए।
करिब १५ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना किन अघि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले विगतको योजना निर्माणमै कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै “राम्रोसँग योजना बनेको भए त १५ वर्षमै निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो। अब हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउँछौँ,” भने।
डेढ दशकअघि घोषणा भएको बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण सुरु हुन नसक्दा स्थानीयवासी निराश छन्। मधेश प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार, चिकित्सक उत्पादन तथा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच बढाउने राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाका रूपमा हेरिएको यो आयोजना अब व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोदकुमार महतोले पनि सरकारले थप ढिलाइ नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले बर्दिबास मेडिकल कलेज मधेशका लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
